ਸੰਗਰੂਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਜੇਕਰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 450 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ। ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 660 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਮਹਿੰਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂੁਪੁਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰਣ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀਸੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
