ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ (ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ) ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਫੋਰਮ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੌਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
