ਮੋਗਾ,7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁੱਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ੱ ਛੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ।
