ਬਠਿੰਡਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ‘ਖ਼ਾਸ ਯਾਤਰੀ’ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 3311 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 65 ਰੁਪਏ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ‘ਉਡਾਣ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 186 ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੀਜੀਐੱਫ) 8.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1260 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਲਈ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਕਰੀਬ 3311 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋ 2648 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 662 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਕੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 10 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਕਰੀਬ 72 ਰੁਪਏ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ 1776 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 120 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ, ਅੱਡਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 3596 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੀ 3200 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਉਡਾਣ’ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 5.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਲਈ 6.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਜੰਮੂ ਉਡਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
