ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੂਨ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023’ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।’ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
