ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ|
