ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-10 ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੁਮੰਗਲ ਰਾਏ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈਸੀਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਜੀਸੀਏ 10 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਲਕਾ ਜੈਨ ਤੇ ਸੀਸੀਏ 12 ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੀਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
