ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਘੱਟੋ ਘੱਟ” ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
