ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2017 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
