ਸੱਤਿਆ ਮੋਹੰਤੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਅਕਸਰ ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਗਾਊਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ (ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਉਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਮ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੜਬੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਥੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ-2020) ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ। ਇੰਝ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ। ਮਸਲਾ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸੁਧਾਰ, ਲੈਬਜ਼, ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ 0ੀਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸੁਧਾਰ, ਲੈਬਜ਼ ਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ/ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਇਕਦਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡ-ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪੂੰ-ਸਿਰਜੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਹਿਤ ਚੋਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਅ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਥਾਰਥਕ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਆਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸ, ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਕਿੱਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਥਾਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਡਰੱਕਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ: ‘‘ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
