ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਵਿਚਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
