ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ’ (ਓਐਮਐੱਸਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਇਹ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ (ਸਟਾਕ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਣਕ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਤੱਤ ਵੀ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਐਮਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।