ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਜੂਨ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੜਿ੍ਹਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਲੇ 1959 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸਣੇ ਲਗਪਗ 23 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਜਲਾਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
