ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਅਪਰੈਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋੋਂ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
