ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
