* ਅਡਾਨੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਣੇ ਨੌਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
* ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਸਣੇ ਨੌਂ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ੲਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕੁਲੀਗ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਨੌਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ (ਸਾਡੀਆਂ) ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ’ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੈਅਭੀਤ ਤੇ ਥਕੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ (ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ) ਹੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਨਨੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ‘ਸ਼ਹਿਨਾਈ’ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ।’’ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
