ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ- ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਵੈਧ ਹੈ। ੲਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਲਾਈਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 368 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।’’ ਸਿੱਬਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
