ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
