ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 30 ਐਮਕਿਊ-9ਬੀ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਹੰਟਰ-ਕਿੱਲਰ ਸੀਅ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ’ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਣਡੁੱਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਫੁੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 14 ਤੇ ਹਵਾਈ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 8-8 ਡਰੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ 35 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਹੈੱਲਫਾਇਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ 450 ਕਿਲੋ ਬੰਬ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਐਮਕਿਊ-9ਬੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਸਕਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਤੇ ‘ਸੀਅ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਅਟੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਦੋ ਐਮਕਿਊ-9ਬੀ ਸੀਅ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
