ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
