ਲੰਦਨ: ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਯੋਜਨਾ, ਬ੍ਰਿਟ ਕਾਰਡ, ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਆਧਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1.4 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਬ੍ਰਿਟ ਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੈ।
ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ
ਮੁੰਬਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟ ਕਾਰਡ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ, ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
