ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਧ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ/ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
