ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987’ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 (1) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 23 (1), 26 ਤੇ 28 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਰ ਰਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
