ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ `ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ `ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੋਰਮਾ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ `ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ `ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ `ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ `ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ `ਚ ਛੇ ਕਲਰਕ, ਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
