ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2020: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਕੱ-ਹਕੂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮੁਹਲਤ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਕੰਟਰੈਂਟ ਲਿਸਟ) ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ 80-85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਸੀ.ਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਚ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਹਰ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ।
ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਾਤਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦੇ।
