ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਆਪ
ਚੀਮਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਾੜ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ 60.40 ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕਿਥੋਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।
