ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 22 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਤੱਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਮਿਊਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘਟ 10 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਪਰਿਨੌਰਫਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਪੋ ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਣ ਖਰੀਦ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਆ ਕਿਉਂਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।