ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ: ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ੍ਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 120 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼/ਐਮ.ਪੀ. 5-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀ ਸਗੋ ਮੇਵਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30-35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਲੈਕੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ “ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ” ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 2018-19 ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 120 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਰੀਆਂ ਨੁੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, 200/-ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਉਟਸੋਰਸ/ਕੱਚੇ/ਵਰਕ ਚਾਰਜ/ਐਡਹਾਕ ਆਦਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ-2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 27.02.2019 ਨੁੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹ
