ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਜੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ।
