ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ, ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ) ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣ।
