ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ
ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਲਾਂਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾਸ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 80 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਿੰਸਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੜਬੜੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
