ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
