ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਸਤੰਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐੱਸਪੀਈ) ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਇੱਕ ਮਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ 11 ਸੰਤਬਰ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਏ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਏ (1) ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6ਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ (ਮਈ 2014) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਏ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 2003 ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
