ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 11 ਜਨਵਰੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਗਵਾਹੀ ਖਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
