ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਟ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੌਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੱਥਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
