ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਰੂਲਜ਼-2023 ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਰੂਲਜ਼-2023 ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਫਿਊਲ ਕੌਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੌਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
