ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
25 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। 30 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.15 ਵਜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 4 ਲੈਪਟਾਪ, 2 ਆਈਪੈਡ, 8 ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
