ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
