ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਡ ਸਟਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹੀਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਂਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਤਕੜੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਅ ਜਲਾਲਤ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ 7200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਲਾਭ ਅਕਲੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਕੋਦਰ, ਵਨੀਤਾ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਜੀਤਪੁਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
