ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਬੇ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ‘ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਆਦੇਸ਼’ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਰਗੀ ਆਗੂ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
