ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ 250 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
