ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ
ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 4.50 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।
