ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ. ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਐਸ. ਮਾਨ, ਵੀ.ਐਸ.ਐਮ., ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ., ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਚ.ਪੀ. ਐਂਡ ਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾਕੁੰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
