ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ-ਦਸੂਹਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਜਾਰੀ, ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜਾਰੀ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 123.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 104.96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2005 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 49.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇ 101 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹੇ 432 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 533 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
