ਕੁੱਲ 44981 ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਅਤੇ 12022 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਿਬੇੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਕੌਮੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 44981 ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12022 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਮਿਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਆਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
