ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12826 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3943 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 227 ਨਿਯਮਤ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। 295 ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਆਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡੀਪੀਆਈ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਵਸਟਅੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
