ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਧੁਤ ਨਿਗਮ (ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ) ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਵਿੱਸ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐੱਮ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 12 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਬਰਲਿਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੰਪਿਕ ਵਰਲਡ ਸਮਰ ਖੇਡਾਂ-2023 ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ, ਇਕ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਚਾਰ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ।
