ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਵਰਬਿ੍ਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ:
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਸੂਬਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ 90:10 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੀ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਸੇਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
