ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਾਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਡਾ. ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਏ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008’ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੋਜ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਸਮੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ’ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ’
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਤਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
