ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ-ਬਰਸਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਿਮਾਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਵਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਹਾਜਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਧੜੇਬਾਜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ।
